Pre Matric Scholarship For Scheduled Tribe Students 2026
शिक्षा वह सशक्त माध्यम है जो किसी भी समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बदल सकता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहाँ अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय अक्सर भौगोलिक दुर्गमता और आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा की मुख्यधारा से पीछे रह जाता है, वहाँ सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ एक सेतु का कार्य करती हैं। वर्ष 2026 में, भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित “Pre-Matric Scholarship for Scheduled Tribe Students” न केवल एक वित्तीय सहायता है, बल्कि यह आदिवासी समाज के बच्चों के सुनहरे भविष्य की नींव है।
यह योजना विशेष रूप से कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों पर केंद्रित है, क्योंकि यह वह समय होता है जब छात्र अक्सर माध्यमिक शिक्षा पूरी किए बिना स्कूल छोड़ देते हैं (Drop-out)। आइए, 2026 के नवीनतम नियमों और अपडेट्स के साथ इस योजना का विस्तार से विश्लेषण करें
1. योजना का विजन और दार्शनिक पहलू (Vision & Importance)
किसी भी राष्ट्र का विकास तब तक अधूरा है जब तक उसका अंतिम व्यक्ति शिक्षित न हो। अनुसूचित जनजाति के छात्र अक्सर अपने समुदायों में पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी (First-generation learners) होते हैं। उनके लिए स्कूल जाना केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के उत्थान का मार्ग है।
2026 में इस योजना का महत्व और बढ़ गया है क्योंकि:
आर्थिक सुरक्षा: यह योजना उन माता-पिता के मन से वित्तीय चिंता को दूर करती है जो मजदूरी या खेती पर निर्भर हैं।
सशक्तिकरण: जब एक आदिवासी छात्र कक्षा 10वीं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करता है, तो उसके लिए उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के द्वार खुल जाते हैं।
डिजिटल समावेशन: 2026 में छात्रवृत्ति का सीधा लाभ (DBT) छात्रों को डिजिटल लेनदेन और बैंकिंग प्रणाली से भी जोड़ रहा है।
2. 2026 में संशोधित लाभ और वित्तीय संरचना (Detailed Benefits)
सरकार ने वर्ष 2026 के महंगाई सूचकांक और शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति की राशि को दो श्रेणियों में विभाजित किया है:
क. डे स्कॉलर (Day Scholars) – जो घर से स्कूल जाते हैं
मासिक वजीफा: ₹225 प्रति माह (एक शैक्षणिक वर्ष में अधिकतम 10 महीनों के लिए)।
वार्षिक तदर्थ अनुदान (Ad-hoc Grant): किताबों और स्टेशनरी के लिए ₹750 प्रति वर्ष।
ख. हॉस्टलर (Hostellers) – जो छात्रावास में रहकर पढ़ते हैं
मासिक वजीफा: ₹525 प्रति माह (10 महीनों के लिए)।
वार्षिक तदर्थ अनुदान (Ad-hoc Grant): ₹1,000 प्रति वर्ष।
ग. दिव्यांग छात्रों (PwD) के लिए विशेष प्रावधान
योजना का सबसे प्रशंसनीय हिस्सा विकलांग छात्रों को मिलने वाला अतिरिक्त सहयोग है। 2026 में इन भत्तों को और अधिक प्रभावी बनाया गया है
3. पात्रता मानदंड 2026 (Eligibility Criteria)
यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहायता सही हाथों में पहुँचे, 2026 के लिए निम्नलिखित कठोर एवं पारदर्शी पात्रता नियम निर्धारित हैं:
जातिगत पहचान: आवेदक अनिवार्य रूप से भारत के किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अधिसूचित ‘अनुसूचित जनजाति’ (ST) वर्ग से होना चाहिए।
शैक्षणिक स्थिति: छात्र किसी मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूल, सहायता प्राप्त स्कूल या केंद्रीय/राज्य शिक्षा बोर्ड से संबद्ध निजी स्कूल में कक्षा 9 या 10 में नियमित छात्र के रूप में पढ़ रहा हो।
आय सीमा: परिवार की सभी स्रोतों (खेती, मजदूरी, व्यापार, नौकरी) से कुल वार्षिक आय ₹2,50,000 (ढाई लाख रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
एकल लाभ: यदि छात्र को राज्य या केंद्र की किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ मिल रहा है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
4. आवेदन की डिजिटल प्रक्रिया (Step-by-Step Online Guide 2026)
2026 में आवेदन की प्रक्रिया को पूरी तरह National Scholarship Portal (NSP) पर केंद्रित कर दिया गया है। छात्र अब ‘NSP Mobile App’ के जरिए भी फॉर्म भर सकते हैं।
पोर्टल पंजीकरण:scholarships.gov.in पर जाकर ‘New Registration’ करें। 2026 में अब आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन या ओटीपी सत्यापन अनिवार्य है।
एप्लीकेशन आईडी: पंजीकरण के बाद आपको एक यूनिक आईडी मिलेगी।
योजना का चयन: लॉगिन करने के बाद ‘Ministry of Tribal Affairs’ सेक्शन में जाकर ‘Pre-Matric Scholarship for ST Students’ पर क्लिक करें।
विवरण प्रविष्टि: अपनी शैक्षिक जानकारी, स्कूल का नाम, रोल नंबर और पारिवारिक आय का विवरण भरें।
दस्तावेज़ अपलोड (Digital Locker Integration): 2026 में आप अपने दस्तावेज़ सीधे DigiLocker से सिंक कर सकते हैं, जिससे मैन्युअल अपलोड की ज़रूरत कम हो गई है।
फाइनल सबमिशन: फॉर्म जमा करने के बाद उसे अपने स्कूल के नोडल ऑफिसर से ऑनलाइन सत्यापित करवाएं।
5. आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची (Checklist for 2026)
सफल आवेदन के लिए ये दस्तावेज़ डिजिटल रूप में तैयार रखें:
ST जाति प्रमाण पत्र: डिजिटल हस्ताक्षरित।
आय प्रमाण पत्र: तहसीलदार या अधिकृत राजस्व अधिकारी द्वारा जारी (वर्तमान वित्तीय वर्ष का)।
आधार कार्ड: जो बैंक खाते से अनिवार्य रूप से लिंक (Seed) हो।
पिछली कक्षा की मार्कशीट: कक्षा 8वीं (यदि 9वीं में हैं) या कक्षा 9वीं (यदि 10वीं में हैं)।
बैंक पासबुक: छात्र का अपना सक्रिय बैंक खाता।
बोनाफाइड सर्टिफिकेट: स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित।
6. 2026 में आने वाली चुनौतियाँ और उनका समाधान
योजना के सफल कार्यान्वयन में कुछ बाधाएँ आती हैं, जिनका 2026 में समाधान इस प्रकार है:
चुनौती: आधार लिंकिंग की समस्या।
समाधान: सरकार ने अब ‘आधार सीडिंग’ के लिए डाकघरों और स्थानीय बैंकों में विशेष शिविरों का प्रावधान किया है।
चुनौती: ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी।
समाधान: ‘Common Service Centres’ (CSC) और स्कूल के कंप्यूटर लैब को फॉर्म भरने के लिए अधिकृत किया गया है।
चुनौती: भुगतान में देरी।
समाधान: 2026 में ‘PFMS 2.0’ के माध्यम से भुगतान की ट्रैकिंग आसान हो गई है, जिससे आवेदन स्वीकृत होने के 15 दिनों के भीतर राशि खाते में पहुँच जाती है।
7. निष्कर्ष: एक उज्ज्वल भविष्य की ओर
Pre-Matric Scholarship for ST Students 2026 केवल एक वित्तीय लेन-देन नहीं है; यह आदिवासी समुदायों के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। जब एक छात्र को पता होता है कि उसकी किताबों और यूनिफॉर्म का खर्च सरकार उठा रही है, तो वह अपनी पूरी ऊर्जा केवल ‘सीखने’ में लगाता है। 2026 में यह योजना समावेशी विकास का एक जीवंत उदाहरण बन चुकी है।
यदि आप एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता या जागरूक नागरिक हैं, तो यह आपकी ज़िम्मेदारी है कि अपने आस-पास के योग्य अनुसूचित जनजाति के छात्रों को इस योजना के बारे में बताएं। शिक्षा की एक छोटी सी चिंगारी पूरे समुदाय के अंधकार को दूर कर सकती है।
