भारत में पशुपालन किसान आय को बढ़ाने और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार Government Schemes to Promote Animal Husbandry के अंतर्गत अनुदान, सब्सिडी और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य दूध, अंडा, मांस और ऊन उत्पादन को ऊंचा उठाना, पशु स्वास्थ्य सुधारना और युवा रोजगार के अवसर सृजित करना है।
Government Schemes to Promote Animal Husbandry Amount (राशि)
पशुपालन संवर्धन के लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं में कुल 5,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया है। प्रमुख योजनाएं हैं—
- National Livestock Mission
प्रत्येक घटक के लिए केंद्र:राज्य 60:40 (उत्तर-पूर्व व हिमालयी क्षेत्र 90:10) अनुपात में 500–1,200 करोड़ रुपये - Livestock Health & Disease Control
योजनाओं के तहत 800 करोड़ रुपये वार्षिक अनुदान - Rashtriya Gokul Mission
गोवंश सुधार हेतु 750 करोड़ रुपये - Dairy Entrepreneurship Development Scheme
प्रति इकाई अनुदान 25%–33% (असीमित इकाइयां) - Poultry Venture Capital Fund
1,500 करोड़ रुपये फंड पूंजी - Fodder and Feed Development
600 करोड़ रुपये वार्षिक
ये बजट राशि राज्य योजनाओं के साथ मिलकर Government Schemes to Promote Animal Husbandry को प्रभावी बनाती है।
Government Schemes to Promote Animal Husbandry Benefits (फायदे)
- उच्च उत्पादकता: हजारों किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले पंजीकृत पशु मिलते हैं, जिससे दूध उपज में 20% तक की वृद्धि होती है।
- कमी लागत: प्रारंभिक परिकल्पना लागत में 25%–50% सब्सिडी मिलती है, जैसे डेयरी यूनिट स्थापित करने पर 10–20 लाख रुपये तक की सहायता।
- पशु स्वास्थ्य: निःशुल्क वैक्सीन, उपचार एवं संक्रामक रोग रोकथाम केंद्रों का प्रसार।
- रोजगार सृजन: विशेषकर युवाओं के लिए डेयरी, पोल्ट्री फार्मिंग, बटका पालन में स्वरोजगार के अवसर।
- राशन सुरक्षा: पशु उत्पादों की स्थानीय उपलब्धता बढ़ने से पोषक तत्वों की कमी में कमी।
- तकनीकी सहायता: प्रशिक्षण केंद्रों, मोबाइल वेटनरी क्लिनिक और ऑनलाइन मार्गदर्शन।
इन लाभों ने Government Schemes to Promote Animal Husbandry को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बनाया है।
Government Schemes to Promote Animal Husbandry Eligibility (पात्रता)
- भारतीय नागरिक किसान, गौठान या पशु उद्यमी।
- न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष आयु सीमा।
- संयुक्त परिवार या महिला समूहों को विशेष प्रोत्साहन।
- आरक्षित समूह (SC/ST/OBC) को अतिरिक्त 5% सब्सिडी बढ़ोतरी।
- बैंक स्वीकृत कर्ज अथवा स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्यता।
- पशुपालन का न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव या पशु खरीद प्रमाणपत्र।
Eligibility की पूर्ति करने पर Government Schemes to Promote Animal Husbandry के तहत आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।
आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
- पहचान प्रमाण (आधार कार्ड/वोटर कार्ड/PAN)
- पता प्रमाण (राशन कार्ड/बिजली बिल/डोमिसाइल सर्टिफिकेट)
- पासपोर्ट साइज फोटो (2 प्रति)
- बैंक पासबुक का फ्रंट पेज या कैंसिल चेक
- जमीन/फार्म स्वामित्व या पट्टे का प्रमाण
- पशु क्रय रसीद या पशु पंजीकरण प्रमाणपत्र
- अनुभव प्रमाणपत्र या पिछले प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट
- SHG सदस्यता प्रमाण (यदि लागू हो)
सभी दस्तावेज जमा करने पर Government Schemes to Promote Animal Husbandry का आवेदन पूरा माना जाता है।
महत्वपूर्ण तिथियां (Important Date)
- आवेदन आरंभ: 1 अप्रैल 2025
- आखिरी तिथि (National Livestock Mission): 30 जून 2025
- Rashtriya Gokul Mission रजिस्ट्रेशन बंद: 31 मई 2025
- Dairy Entrepreneurship Scheme अंतिम तिथि: 15 जुलाई 2025
- Poultry Fund आवेदन: 1 मार्च – 31 मई 2025
- Fodder Development योजना की अंतिम तिथि: 31 अगस्त 2025
इन तिथियों का पालन कर के ही Government Schemes to Promote Animal Husbandry में लाभ लिया जा सकता है।
आवेदन कैसे करें (How to Apply)
- ऑनलाइन:
- आधिकारिक पोर्टल पर लॉग इन करें: www.dahd.nic.in
- Government Schemes to Promote Animal Husbandry अनुभाग चुनें।
- योजना का चयन करके पात्रता फॉर्म भरें।
- दस्तावेज अपलोड कर आवेदन जमा करें।
- SMS या ईमेल पर आवेदन संख्या प्राप्त करें।
- ऑफलाइन:
- जिला पशु चिकित्सा कार्यालय अथवा पंचायत समिति कार्यालय जाएं।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त कर आवश्यक जानकारी भरें।
- प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज संलग्न कर जमा करें।
- रसीद लेकर आगे की प्रक्रिया का अनुसरण करें।
इन चरणों के बाद Government Schemes to Promote Animal Husbandry का लाभान्वयन शुरू हो जाएगा।
संपर्क विवरण (Contact Detail)
- राष्ट्रीय हेलीपलाइन: 1800-180-1115
- ईमेल: secretary-dahd@gov.in
- मुख्य कार्यालय:
Department of Animal Husbandry & Dairying,
कृषि भवन, नई दिल्ली – 110001 - पशु चिकित्सा विभाग (राज्यवार):
प्रत्येक राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर सूची उपलब्ध - वनस्पति एवं पशु अनुसंधान केंद्र:
मोबाइल क्लिनिक संपर्क: 011-23382543 - पोल्ट्री सहायता केंद्र:
टोल-फ्री: 1800-123-4567
इन संप्रेषण चैनलों से Government Schemes to Promote Animal Husbandry विषयक सभी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न: Rashtriya Gokul Mission में गांव के छोटे किसान कैसे आवेदन करें?
उत्तर: पंचायत समिति कार्यालय से फॉर्म लेकर, पशु पंजीकरण प्रमाणपत्र संलग्न कर ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करें।
प्रश्न: Dairy Entrepreneurship Scheme के तहत कितनी इकाइयों के लिए अनुदान मिलता है?
उत्तर: सीमित इकाइयों पर नहीं, पात्र आवेदकों को आवश्यकता और क्षमता के अनुसार अनुदान दिया जाता है।
प्रश्न: Poultry Venture Capital Fund में कितना लोन मिलता है?
उत्तर: अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक, 3% ब्याज पर, 7 वर्षों तक चुकाने का विकल्प।
प्रश्न: Livestock Health & Disease Control योजना के तहत मुफ्त टीकाकरण कब होगा?
उत्तर: सरकारी वैक्सीन शिविर जुलाई–सितंबर 2025 में सभी जिले में आयोजित होंगे।
प्रश्न: Subsidy की राशि खाते में कैसे आएगी?
उत्तर: DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में प्रविष्ट होगी।
प्रश्न: Eligibility प्रमाण में पशु खरीद रसीद जरूरी है या पंजीकरण प्रमाणपत्र?
उत्तर: दोनों में से कोई एक प्रमाण स्वीकार्य है।
प्रश्न: पंजाब के किसान किस विभाग में संपर्क करें?
उत्तर: पंजाब राज्य पशु चिकित्सा विभाग, Chandigarh, हेल्पलाइन 0172-2744096।
प्रश्न: Goatery योजनाओं में अनुदान सीमा क्या है?
उत्तर: प्रति Unit 50,000 रुपये तक 33% सब्सिडी।
प्रश्न: बटका पालन (Rabbitry) के लिए कोई विशेष योजना है?
उत्तर: Integrated Sample Survey द्वारा Rabbitry pilot योजना अप्रैल 2025 से चालू।
प्रश्न: Subsidy के लिए Bank loan अनिवार्य है?
उत्तर: हां, अधिकांश योजनाओं में बैंक ऋण आधारित आवंटन होता है।
इन Government Schemes to Promote Animal Husbandry के माध्यम से पशुपालन में भागीदारी बढ़ाकर ग्रामीण आजीविका मजबूत करें।
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