भारत सरकार ने Government Schemes to Promote Fish Farming के माध्यम से मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाए हैं। प्रमुख योजनाएँ हैं:
- Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)
- Blue Revolution: Integrated Development & Management of Fisheries
- Fisheries Infrastructure Development Fund (FIDF)
इन योजनाओं से मछली उत्पादन, निर्यात, रोजगार और ग्रामीण आजीविका में सुधार हुआ है।
Government Schemes to Promote Fish Farming Amount (राशि)
- Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana
– कुल निवेश: ₹20,050 करोड़ (2020–25)
– केंद्रीय योगदान: ₹9,407 करोड़; राज्य: ₹4,880 करोड़; लाभार्थी: ₹5,763 करोड़
– 2025–26 तक विस्तार, अतिरिक्त ₹5,000 करोड़ आवंटित - Blue Revolution
– कुल केंद्रीय आउटले: ₹3,000 करोड़ (2015–20) - Fisheries Infrastructure Development Fund
– कुल फंड साइज: ₹7,522.48 करोड़ (2018–23) - Pradhan Mantri Matsya Kisan Samridhi Sah-Yojana (PM-MKSSY)
– सबसच्यामार्ग सब्सिडी: ₹6,000 करोड़ (2023–27)
इन Government Schemes to Promote Fish Farming में सीधे बैंक खाते में सब्सिडी ट्रांसफर होती है।
Government Schemes to Promote Fish Farming Benefits (फायदे)
- उत्पादन वृद्धि: मछली उत्पादन 13.75 से बढ़कर 19.5 मिलियन टन (2024–25) तक पहुंचा।
- रोजगार सृजन: 5.8 लाख नई नौकरियाँ एवं 2 करोड़ से अधिक किसानों का सशक्तिकरण।
- आय दोगुनी: मछुआरों एवं मछलीपालकों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर: हार्वेस्टिंग पोन्ड, पैकिंग हब, कोल्ड चेन, आइसिंग इकाइयाँ, मार्केटिंग हब का निर्माण।
- वैल्यू चेन मॉडर्नाइजेशन: ट्रेसबिलिटी, क्वालिटी कंट्रोल, फीड मिल्स, फार्म गेट मार्केट लिंक।
- इन्शुरेंस: मछली पालन बीमा, प्राकृतिक आपदा कवरेज।
- डिजिटलीकरण: National Fisheries Digital Platform पर एकल खिड़की से आवेदन व ट्रैकिंग।
इन Government Schemes to Promote Fish Farming से ग्रामीण आजीविका मजबूत होती है।
Government Schemes to Promote Fish Farming Eligibility (पात्रता)
- भारतीय नागरिक मछुआरा, मछलीपालक या मछली वेंडर
- न्यूनतम आयु 18 वर्ष
- Inland या Marine मछली पालन में निवेश या अनुभव
- Self Help Groups, Fish Farmer Producer Organizations (FFPOs), Cooperatives
- बैंक खाता एवं आधार कार्ड
- पूर्व में कोई सरकारी मछली पालन योजना सब्सिडी नहीं ली हो
Eligibility पूर्ण होने पर Government Schemes to Promote Fish Farming के लाभार्थी बनेंगे।
आवश्यक दस्तावेज (Document Required)
- पहचान प्रमाण (आधार कार्ड/वोटर आईडी/पासपोर्ट)
- पता प्रमाण (राशन कार्ड/बिजली बिल/डोमिसाइल सर्टिफिकेट)
- बैंक पासबुक फ्रंट पेज या कैंसिल चेक
- मछली पालन/ब्रचक्रीड बैंक/पॉन्ड स्वामित्व दस्तावेज
- व्यवसाय योजना (Farm Plan) एवं लागत विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो (2 प्रति)
- FFPO रजिस्ट्रेशन या SHG प्रमाणपत्र (यदि लागू)
- लागू हो तो Fish Insurance/UID प्रमाणपत्र
सभी दस्तावेज अपलोड कर Government Schemes to Promote Fish Farming हेतु आवेदन कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण तिथियां (Important Date)
- PMMSY आवेदन आरंभ: 10 सितंबर 2020; विस्तार: अप्रैल 2025 तक
- Blue Revolution अंतिम तिथि: मार्च 2020
- FIDF आवेदन अवधि: 2018–23
- PM-MKSSY आवेदन: अप्रैल 2023–मार्च 2027
- NABARD/FIDF सब्सिडी रिलीज़: छमाही आधार पर
- NFDP पटल रजिस्ट्रेशन: 11 सितंबर 2024 से चालू; 27 लाख+ यूजर्स
इन तिथियों के भीतर Government Schemes to Promote Fish Farming में आवेदन अनिवार्य है।
आवेदन कैसे करें (How to Apply)
- ऑनलाइन
– आधिकारिक वेबसाइट: pmmsy.dof.gov.in या fisheries.nic.in
– “Apply” पर क्लिक, डिजिटली वेरिफाई आधार और बैंक खाता
– योजना चयन, विवरण भरें, दस्तावेज अपलोड करें
– आवेदन संख्या SMS/ईमेल पर प्राप्त - ऑफलाइन
– जिला/राज्य मछली पालन विभाग कार्यालय
– आवेदन फॉर्म प्राप्त, विवरण भरें, दस्तावेज संलग्न करें
– केंद्र/राज्य कार्यालय में जमा करें; रसीद प्राप्त करें
Government Schemes to Promote Fish Farming के लिए दोनों ही तरीकों से आवेदन संभव है।
संपर्क विवरण (Contact Detail)
- NFDB (Nodal Agency – PMMSY): 040-24015300
- Department of Fisheries, MoFAHD: 011-23382603, fisheries-dahd@gov.in
- NFDP Support: support-nfdp@digitalindia.gov.in, 011-24303714
- NABARD FIDF: 022-26539895–99
- SFAC (FFPO Support): ffpo.sfac@nic.in
- State Fisheries Dept: सूची www.fisheries.nic.in/state-contacts पर उपलब्ध
- KCC Helpline for Fisheries Credit: 1800-180-1551
इन संपर्कों से Government Schemes to Promote Fish Farming संबंधी सभी जानकारी प्राप्त करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न: PMMSY में मछली बीमा कवरेज कैसा मिलता है?
उत्तर: प्राकृतिक आपदाओं, रोग व कीट से होने वाले नुकसान का बीमा कवर प्रीमियम पर सब्सिडी सहित मिलता है।
प्रश्न: Blue Revolution के तहत कितनी सब्सिडी मिलती है?
उत्तर: Fish Seed, Feed, Pond Excavation, Hatchery के लिए 40–60% तक केंद्र एवं राज्य सब्सिडी।
प्रश्न: FIDF से किस प्रकार का ऋण मिलता है?
उत्तर: 3% ब्याज पर 7 वर्ष की अवधि वाले कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर लोन; 25% ब्याज सब्सिडी।
प्रश्न: आवेदन की स्थिति कैसे ट्रैक करें?
उत्तर: NFDP पोर्टल पर “Track Application” में आवेदन संख्या दर्ज करके।
प्रश्न: Self Help Group पात्र है?
उत्तर: हां, SHG/FFPO/Fishermen Cooperative को केंद्र एवं राज्य योजनाओं में विशेष प्राथमिकता।
प्रश्न: Digital ID बनवाना अनिवार्य है?
उत्तर: हां, NFDP पर रजिस्ट्रेशन हेतु आधार-पंजीकृत डिजिटल आईडी आवश्यक।
प्रश्न: Offline आवेदन में Processing Fee लगेगी?
उत्तर: नहीं, सरकार की तरफ से कोई Processing Fee नहीं ली जाती।
प्रश्न: Export Infrastructure के लिए कौन सी योजना है?
उत्तर: PMMSY का Export Sub-scheme, Integrated Aquapark एवं Traceability इनसेंटिव।
प्रश्न: मछली पालन के लिए न्यूनतम भूमि/पॉन्ड साइज क्या हो?
उत्तर: Inland cage/unit के लिए ≥0.1 हेक्टेयर; Marine culture के लिए ≥1 हेक्टेयर।
प्रश्न: FIDF ऋण हेतु Security Criteria?
उत्तर: Land Hypothecation/First Charge of Asset; Cooperative Deputation।
इन Government Schemes to Promote Fish Farming से मछली पालन में निवेश, उत्पादन और मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करें।
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