यह जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। Credit Enhancement Guarantee Scheme for Scheduled Castes (CEGSSC) वास्तव में अनुसूचित जाति (SC) के उद्यमियों के लिए एक गेम-चेंजर योजना है। 2024 के आपके डेटा के बाद, 2026 में इस योजना में कई महत्वपूर्ण डिजिटल अपडेट और विस्तार हुए हैं।
यहाँ 2026 की नवीनतम जानकारी और नियमों के साथ 900 शब्दों का विस्तृत अपडेट दिया गया है:
CEGSSC 2026: अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए ऋण संवर्धन गारंटी योजना – विस्तृत विवरण
भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में ‘समावेशी विकास’ एक अनिवार्य शर्त है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित और IFCI लिमिटेड द्वारा प्रबंधित CEGSSC योजना 2026 में अपने सबसे प्रभावी चरण में पहुँच गई है। यह योजना न केवल ऋण की गारंटी देती है, बल्कि अनुसूचित जाति के युवाओं को ‘नौकरी मांगने वाले’ से ‘नौकरी देने वाला’ (Job Creator) बनाने का अवसर प्रदान करती है।
1. 2026 में योजना का नया विजन
2026 में, इस योजना को “स्टैंड-अप इंडिया” और “MSME 2.0” के साथ गहराई से एकीकृत किया गया है। अब सरकार का ध्यान केवल पारंपरिक उद्योगों पर नहीं, बल्कि ‘डीप-टेक’, ‘ग्रीन एनर्जी’ और ‘एग्री-टेक’ स्टार्टअप्स पर भी है, जिन्हें SC समुदाय के युवा शुरू कर रहे हैं।
2. योजना की मुख्य विशेषताएं (Key Features 2026)
गारंटी कवर की सीमा: 2026 के अपडेट के अनुसार, इस योजना के तहत ₹15 लाख से ₹5 करोड़ तक के ऋण पर 100% तक का गारंटी कवर उपलब्ध है। (विशेष मामलों में इसे बढ़ाया भी जा सकता है)।
संपार्श्विक-मुक्त ऋण (Collateral-Free): उद्यमी को बैंक को कोई अतिरिक्त ज़मीन या सोना गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सरकार स्वयं गारंटी लेती है।
ऋण की अवधि ऋण की अधिकतम अवधि 7 वर्ष है, जिसमें ‘मोरेटोरियम पीरियड’ (किस्त चुकाने में शुरुआती राहत) भी शामिल है।
ब्याज दर में रियायत चूँकि सरकार गारंटी दे रही है, इसलिए बैंक इन ऋणों पर सामान्य व्यावसायिक ऋणों की तुलना में कम ब्याज दर (concessional rates) वसूलते हैं।
वर्ष 2026 में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पात्रता मानदंडों को अधिक स्पष्ट किया गया है:
स्वामित्व कंपनी, साझेदारी फर्म या सोसायटी में कम से कम 51% शेयरधारिता अनुसूचित जाति (SC) के सदस्यों के पास होनी चाहिए।
प्रबंधन नियंत्रण: SC प्रमोटरों के पास न केवल शेयर होने चाहिए, बल्कि वास्तविक प्रबंधन नियंत्रण (Management Control) भी होना चाहिए।
महिला उद्यमिता: 2026 के लक्ष्यों के अनुसार, कुल लाभार्थियों में 30% से अधिक महिला उद्यमी होने का अनिवार्य लक्ष्य रखा गया है।
नॉन-डिफ़ॉल्टर: आवेदक का सिबिल (CIBIL) स्कोर संतोषजनक होना चाहिए और वह किसी भी वित्तीय संस्थान का डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए।
उद्यम पंजीकरण: आवेदक के पास सक्रिय Udyam Registration और GST नंबर (जहाँ लागू हो) होना अनिवार्य है।
4. 2026 में आवेदन की नई डिजिटल प्रक्रिया (Step-by-Step)
अब प्रक्रिया को पूरी तरह से पेपरलेस और त्वरित बना दिया गया है:
व्यवसाय योजना (DPR): सबसे पहले एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Report) तैयार करें। इसमें अगले 5 वर्षों का वित्तीय अनुमान होना चाहिए।
पोर्टल पर पंजीकरण: IFCI या CGTSC के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ‘New Application’ पर क्लिक करें। यहाँ आपको अपना आधार और जाति प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से सत्यापित करना होगा।
बैंक चयन (MLI): उन बैंकों की सूची चुनें जो इस योजना के तहत सदस्य ऋण संस्थान (Member Lending Institutions) हैं।
ऑनलाइन मूल्यांकन: 2026 में AI-आधारित क्रेडिट स्कोरिंग का उपयोग किया जा रहा है, जो आपकी फाइल को बैंक के पास भेजने से पहले प्रारंभिक मंजूरी दे देता है।
गारंटी शुल्क: बैंक ऋण की मंजूरी के बाद, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए गारंटी शुल्क का भुगतान किया जाता है, जिसे अब सब्सिडी के माध्यम से कम कर दिया गया है।
5. 2026 तक प्रभाव और उपलब्धियां (Impact Analysis)
जनवरी 2024 के आंकड़ों से आगे बढ़ते हुए, 2026 की शुरुआत तक इस योजना ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है:
रोजगार सृजन: योजना के माध्यम से अब तक 12,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा हुई हैं।
सेक्टर विस्तार: 2026 में सबसे अधिक ऋण ‘इलेक्ट्रिक वाहन (EV) घटकों’, ‘खाद्य प्रसंस्करण’ और ‘सॉफ्टवेयर सेवाओं’ के लिए दिए गए हैं।
वित्तीय समावेशन: देश के टियर-2 और टियर-3 शहरों से SC उद्यमियों की भागीदारी में 40% की वृद्धि दर्ज की गई है।
6. आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required 2026)
जाति प्रमाण पत्र: डिजिटल रूप से सत्यापित (DigiLocker के माध्यम से)।
KYC दस्तावेज़: आधार, पैन कार्ड और वर्तमान पता प्रमाण।
व्यवसाय दस्तावेज़: उद्यम पंजीकरण, निगमन प्रमाण पत्र (Incorporation Certificate), और पिछले 3 साल का ITR (यदि लागू हो)।
प्रोजेक्ट रिपोर्ट: मशीनरी के उद्धरण (Quotations) और निर्माण कार्य का अनुमान।
7. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ 2026)
प्रश्न 1: क्या मैं नई दुकान खोलने के लिए ₹15 लाख से कम का ऋण ले सकता हूँ? उत्तर: यह योजना मुख्य रूप से ₹15 लाख से ऊपर के मध्यम और बड़े ऋणों के लिए है। ₹15 लाख से कम के लिए आप ‘मुद्रा योजना’ (MUDRA) का लाभ ले सकते हैं।
प्रश्न 2: क्या यह गारंटी केवल सरकारी बैंकों के लिए है? उत्तर: नहीं, कई निजी बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs) भी इस योजना के तहत सदस्य ऋण संस्थान के रूप में शामिल हैं।
प्रश्न 3: क्या स्टार्टअप्स को प्राथमिकता मिलती है? उत्तर: हाँ, 2026 में ‘इनोवेटिव स्टार्टअप्स’ के लिए विशेष विंडो बनाई गई है, जिसमें आवेदन प्रक्रिया अधिक तेज़ है।
8. निष्कर्ष (Conclusion)
CEGSSC योजना 2026 अनुसूचित जाति के समुदायों के लिए केवल एक वित्तीय साधन नहीं है, बल्कि यह उनके सामाजिक गौरव और आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। बैंक गारंटी की समस्या को हल करके, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रतिभा और मेहनत के बीच ‘संपार्श्विक’ (Collateral) की कमी कभी बाधा न बने। यदि आप एक SC उद्यमी हैं, तो 2026 का यह समय अपनी व्यावसायिक यात्रा शुरू करने का सबसे उपयुक्त अवसर है।
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