भारत सरकार ने दूध उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने के लिए अनेक Government Schemes for Dairy Farming चलाई हैं। इनमें प्रमुख हैं:
- Dairy Entrepreneurship Development Scheme (DEDS)
- National Dairy Plan (NDP I & II)
- Rashtriya Gokul Mission (RGM)
- Dairy Processing and Infrastructure Development Fund (DIDF)
- Operation Flood
ये Government Schemes for Dairy Farming देश के डेयरी किसानों को आर्थिक सशक्तिकरण और आधुनिक तकनीक अपनाने में मदद करती हैं।
Government Schemes for Dairy Farming Amount (राशि)
- Dairy Entrepreneurship Development Scheme
– कुल बजट: ₹1,410 करोड़ (2020–25)
– अनुदान दर: 25%–33% इकाई लागत का (महिला/SC-ST/आदिवासी/सहकारी समितियों को 33%) - National Dairy Plan I & II
– NDP I: ₹1,724 करोड़ (2011–17)
– NDP II: ₹2,391 करोड़ (2017–22) - Rashtriya Gokul Mission
– बजट: ₹750 करोड़ (2014–20) - Dairy Processing and Infrastructure Development Fund
– कुल फंड साइज: ₹8,000 करोड़ (2018–23)
– सब्सिडी दर: 25%–35% (महिला/SC-ST/आदिवासी/SHG को 35%) - Operation Flood
– फेज I-III कुल निवेश: ₹1,350 करोड़ (1970–95)
इन Government Schemes for Dairy Farming से सीधा लाभार्थी बैंक खाते में अनुदान प्राप्त करता है।
Government Schemes for Dairy Farming Benefits (फायदे)
- उच्च उत्पादन क्षमता: परिपक्व मिल्किंग पशुओं की संख्या बढ़कर 6.6 करोड़ से अधिक हुई।
- लाभदायक इकाई: डेयरी यूनिट स्थापित करने पर इकाई लागत का 25%–33% अनुदान।
- इनपुट लागत में कमी: चारा मिल्स, आर्बिट्री फीड प्लांट, कूलर-कॉलर आदि पर सब्सिडी।
- पाथोलॉजी और ब्रीडिंग: थर्मोस्टैटिक पशु आवास, जेनेटिक सुधार, एआई वेटनरी सेवाएं।
- मार्केट लिंक: कूल चेन लॉजिस्टिक्स, पजेराइज्ड मिल्क प्लांट, पेक्ड चेडर और दही फैक्ट्रियों के लिए ऋण।
- पशु कल्याण: वैक्सीन, दवाइयों पर 100% अनुदान।
सभी Government Schemes for Dairy Farming ग्रामीण किसानों की आय दोगुनी करने का माध्यम हैं।
Government Schemes for Dairy Farming Eligibility (पात्रता)
- भारतीय नागरिक डेयरी किसान, सहकारी समितियाँ, एफपीओ, SHG
- न्यूनतम 18 वर्ष आयु; महिला लाभार्थियों को विशेष प्राथमिकता
- पासपोर्ट साइज फोटो और आधार व बैंक खाता
- वर्षा आधारित यूनिट हेतु भूमिहीन या सीमांत किसानों को प्राथमिकता
- NDP के तहत PMP दर्ज और पशु रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
- DIDF एवं DEDS में महिला/SC-ST/आदिवासी/SHG को अतिरिक्त 8% अनुदान
इन Government Schemes for Dairy Farming में पात्रता मापदंड की पूर्ति आवश्यक है।
आवश्यक दस्तावेज (Document Required)
- पहचान प्रमाण: आधार कार्ड/वोटर आईडी/पासपोर्ट
- पता प्रमाण: राशन कार्ड/बिजली बिल/डोमिसाइल सर्टिफिकेट
- बैंक पासबुक फ्रंट कॉपी या कैंसिल चेक
- भूमि स्वामित्व या पट्टा रसीद (यदि लागू हो)
- पासपोर्ट साइज फोटो (2 प्रति)
- सहकारी/SHG/FFPO रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र
- पशु क्रय रसीद एवं नस्ल सुधार प्रमाणपत्र
- व्यवसाय योजना (Project Report)
सभी Government Schemes for Dairy Farming हेतु दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है।
महत्वपूर्ण तिथियां (Important Date)
- DEDS आवेदन आरंभ: अप्रैल 2021; अंतिम तिथि: 31 मार्च 2025
- NDP II समाप्ति: अप्रैल 2022
- RGM रजिस्ट्रेशन बंद: 30 जून 2020
- DIDF आवेदन अवधि: जुलाई 2018–मार्च 2023
- Operation Flood पूरी तरह लागू: 1995
उक्त Government Schemes for Dairy Farming में समयबद्ध आवेदन के लिए तिथियों का ध्यान रखें।
आवेदन कैसे करें (How to Apply)
- ऑनलाइन
– www.nddb.coop पर लॉगिन
– “Beneficiary Registration” चुनें
– योजना चयन, फॉर्म भरें, दस्तावेज अपलोड करें
– SMS/ईमेल द्वारा Reference Number प्राप्त करें - ऑफलाइन
– जिला पशु चिकित्सा कार्यालय या सहकारी बैंक शाखा
– योजना फॉर्म प्राप्त कर भरें
– प्रमाणपत्र एवं दस्तावेज संलग्न कर जमा करें
– रसीद लेकर आवेदन ट्रैक करें
उपरोक्त Government Schemes for Dairy Farming को अपनाकर लाभ उठाएँ।
संपर्क विवरण (Contact Detail)
- NDDB (DEDS/NDP/RGM): 0265-6631162, beneficiary@nddb.coop
- DIDF (Department of Animal Husbandry & Dairying): 011-23381314, didf-dahd@gov.in
- National Cooperative Federation: 0120-2487114, coopfed@gov.in
- State Dairy Departments: सूची www.dahd.nic.in पर उपलब्ध
- Operation Flood Archives: archives@nddb.coop
किसी भी समस्या हेतु उपरोक्त Government Schemes for Dairy Farming संपर्क करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न: DEDS में इकाई लागत की अधिकतम सीमा क्या है?
उत्तर: ₹50 लाख प्रति यूनिट; इकाई लागत पर 25%–33% अनुदान मिलता है।
प्रश्न: NDP II में सहकारी समितियों के लिए कितना अनुदान?
उत्तर: मिल्क युनिट्स के लिए 30% अनुदान; महिला/SC-ST/आदिवासी को 35%।
प्रश्न: RGM के तहत पंजीकृत गायों पर क्या सब्सिडी?
उत्तर: गौवंश नस्ल सुधार हेतु 50% तक सब्सिडी; लागत सीमा ₹60,000 प्रति पशु।
प्रश्न: DIDF ऋण पर ब्याज सब्सिडी कितनी?
उत्तर: 25%–35% ब्याज सब्सिडी; 15 वर्ष की अवधि पर 3% ब्याज दर।
प्रश्न: Operation Flood का मुख्य उद्देश्य क्या था?
उत्तर: भारत को दूध उत्पादक बनने का लक्ष्य; स्वयंनिर्भरता और दूध निर्यात।
प्रश्न: आवेदन की स्थिति कैसे ट्रैक करें?
उत्तर: NDDB पोर्टल पर “Track Application” में Reference Number डालें।
प्रश्न: सहकारी बैंक में आवेदन शुल्क है?
उत्तर: नहीं, सरकार की योजना में Processing Fee नहीं ली जाती।
प्रश्न: क्या पशु बीमा अनिवार्य है?
उत्तर: H&PDC घटक में पशु बीमा प्रीमियम पर 100% अनुदान मिलता है।
प्रश्न: योजनाओं का renewal आवश्यक है?
उत्तर: DEDS एवं DIDF में परियोजना अवधि के पश्चात renewal नहीं, NDP में annual monitoring होती है।
प्रश्न: महिला किसानों को अतिरिक्त क्या लाभ?
उत्तर: सभी Government Schemes for Dairy Farming में महिला लाभार्थियों को अतिरिक्त 8% अनुदान उपलब्ध।
इन Government Schemes for Dairy Farming के माध्यम से आधुनिक डेयरी इकाइयाँ स्थापित कर आय बढ़ाएँ और ग्रामीण सशक्तिकरण में योगदान दें।
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