PM Street Vendors Yojana 2026, जिसे प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना (PM SVANidhi) भी कहा जाता है, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले रेहड़ी-पटरी वालों को कार्यशील पूंजी (Working Capital Loan) देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
यह योजना विशेष रूप से उन छोटे विक्रेताओं के लिए बनाई गई है, जिनकी आजीविका दैनिक बिक्री पर निर्भर करती है और जिन्हें पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं तक आसानी से पहुंच नहीं मिल पाती।
PM Street Vendors Yojana क्या है?
pm-street-vendors-yojana के अंतर्गत सरकार पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी गारंटी के छोटा व्यवसायिक ऋण उपलब्ध कराती है। समय पर लोन चुकाने वाले विक्रेताओं को:
अगली बार अधिक लोन राशि
ब्याज सब्सिडी
डिजिटल लेनदेन पर कैशबैक
जैसे अतिरिक्त लाभ दिए जाते हैं।
विक्रेता कौन कहलाता है? (Who is a Street Vendor?)
PM Street Vendors Yojana 2026 के तहत विक्रेता वह व्यक्ति है जो:
रेहड़ी, ठेला, फुटपाथ या अस्थायी दुकान से सामान बेचता हो
घूम-घूमकर फल, सब्ज़ी, चाय, नाश्ता, कपड़े, किताबें, स्टेशनरी बेचता हो
सेवा प्रदान करता हो जैसे:
नाई
मोची
पानवाला
धोबी
दर्ज़ी
योजना की उपलब्धता (Scheme Availability)
यह योजना केवल उन्हीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, जहां पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 लागू किया गया है।
योजना की उपलब्धता राज्यवार PM SVANidhi पोर्टल पर देखी जा सकती है।
PM Street Vendors Yojana 2026 के प्रमुख लाभ
1. कार्यशील पूंजी लोन (Working Capital Loan)
पहला चक्र: ₹10,000 तक का लोन
दूसरा चक्र: ₹20,000 तक (पहला लोन समय पर चुकाने पर)
तीसरा चक्र: ₹50,000 तक
लोन अवधि: 1 वर्ष
समय से पहले भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं
2. ब्याज सब्सिडी (Interest Subsidy)
7% ब्याज सब्सिडी
सब्सिडी की राशि Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से
हर तिमाही सीधे बैंक खाते में जमा
3. डिजिटल लेनदेन पर कैशबैक
डिजिटल भुगतान (UPI, QR, BHIM आदि) को बढ़ावा देने के लिए:
50 लेनदेन/माह → ₹50 कैशबैक
100 लेनदेन/माह → ₹75 कैशबैक
200 या अधिक लेनदेन/माह → ₹100 कैशबैक
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
PM Street Vendors Yojana 2026 के लिए पात्रता:
24 मार्च 2020 से पहले शहरी क्षेत्रों में विक्रय करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स
जिनके पास वेंडिंग सर्टिफिकेट / पहचान पत्र है
सर्वेक्षण में पहचाने गए लेकिन सर्टिफिकेट न मिलने वाले विक्रेता
सर्वेक्षण से छूटे विक्रेता जिनके पास LONE (Letter of Recommendation) है
COVID-19 के कारण गांव लौटे और दोबारा शहरी क्षेत्रों में आए विक्रेता
सर्वेक्षण स्थिति कैसे जांचें? (Check Survey Status)
विक्रेता यह जांच सकते हैं कि उनका नाम नगर पालिका/ULB सर्वेक्षण में है या नहीं:
सर्वेक्षण स्थिति ऑनलाइन चेक की जा सकती है
Survey Reference Number (SRN) भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है
Q1. PM Street Vendors Yojana में अधिकतम कितना लोन मिल सकता है? ₹50,000 तक (तीन चरणों में)।
Q2. क्या इस लोन पर गारंटी देनी होती है? नहीं, यह बिना गारंटी का लोन है।
Q3. क्या UMANG ऐप से आवेदन संभव है? हाँ, 2026 में UMANG ऐप से भी आवेदन किया जा सकता है।
Q4. ब्याज सब्सिडी कब मिलती है? हर तिमाही DBT के माध्यम से।
Q5. क्या ग्रामीण विक्रेता भी पात्र हैं? नहीं, यह योजना मुख्यतः शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है।
निष्कर्ष (Conclusion)
PM Street Vendors Yojana 2026 छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए आत्मनिर्भर बनने का एक मजबूत अवसर है। बिना गारंटी लोन, ब्याज सब्सिडी और डिजिटल कैशबैक जैसे लाभ इस योजना को बेहद उपयोगी बनाते हैं।
यदि आप स्ट्रीट वेंडर हैं और अपना छोटा व्यवसाय आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो pm-street-vendors-yojana के तहत समय पर आवेदन करके इस सरकारी सहायता का पूरा लाभ उठाएं।
