National Livestock Mission: भारत में पशुपालन क्षेत्र का विकास
पशुपालन भारत की कृषि अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है, जो ग्रामीण आय और रोजगार का बड़ा स्रोत है। भारत सरकार ने पशुपालन की गुणवत्ता, उत्पादकता और आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए National Livestock Mission (NLM) शुरू की है। यह योजना पशुधन उत्पादन को बढ़ाने, छोटे पशुपालकों के लिए उद्यमिता बढ़ाने और देश के पशुपालन क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है।
National Livestock Mission क्या है?
National Livestock Mission साल 2014-15 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसे 2021-26 के लिए संशोधित किया गया है। इसका उद्देश्य पशुपालन क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार, आनुवंशिक सुधार, फीड और चारा उत्पादन, और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत बकरी, भेड़, सूअर, पोल्ट्री तथा पशुपालकों की क्षमता विकासात्मक गतिविधियां शामिल हैं।
National Livestock Mission के अंतर्गत पशुपालन क्षेत्र के विकास के लिए तीन प्रमुख उप-मिशन चलाए जाते हैं:
- Breed Development of Livestock and Poultry
- Feed and Fodder Development
- Innovation and Extension
National Livestock Mission में राशि और वित्तीय सहायता (Amount)
National Livestock Mission के तहत विभिन्न पशुपालन परियोजनाओं और उद्यम गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता 50% से 90% तक होती है। उद्यमियों को अधिकतम ₹25 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती है, उदाहरण के लिए:
- पोल्ट्री फॉर्म स्थापित करने के लिए ₹25 लाख तक की 50% सब्सिडी।
- भेड़ और बकरियों के लिए 50% तक की सब्सिडी, सीमा ₹12 लाख तक।
- सूअर पालन के लिए भी 50% की सब्सिडी।
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इसके अलावा, फीड और चारे के उत्पादन के लिए भी वित्तीय सहायता और तकनीकी मदद दी जाती है।
लाभ (National Livestock Mission Benefits)
- उत्पादन क्षमता और स्वादिष्ट उत्पादों में वृद्धि।
- ग्रामीण आय के स्रोतों में विस्तार।
- पशुपालन क्षेत्र में वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग।
- रोजगार सृजन, विशेषकर ग्रामीण युवाओं के लिए।
- पशुधन की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार।
- फीड और फोडर की आपूर्ति बेहतर करना जिससे पशुपालन लागत में कमी।
- पशुपालन से संबंधित उद्यमिता का विकास।
पात्रता (National Livestock Mission Eligibility)
- व्यक्तिगत पशुपालक जो पशुपालन या पोल्ट्री व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं।
- SHGs, FPOs (Farmer Producer Organizations), JLGs (Joint Liability Groups)।
- निजी उद्यमी या कंपनियां जो पशुपालन क्षेत्रों में काम करती हैं।
- राज्य पशुधन विभाग एवं संबंधित संस्थान।
National Livestock Mission के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- पहचान प्रमाण (Voter ID, PAN कार्ड)
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- मुकम्मल व्यवसाय योजना (DPR – Detailed Project Report)
- भूमि दस्तावेज (यदि आवश्यक हो)
- प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
National Livestock Mission के महत्वपूर्ण तारीखें (Important Dates)
- योजना वर्ष: 2021-2026 (मिशन अवधि)
- आवेदन की तिथियां हर साल राज्यों के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं।
- ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल www.nlm.udyamimitra.in 24×7 उपलब्ध है।
- नवीनतम तिथियों के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर समय-समय पर जांच करें।
National Livestock Mission में आवेदन कैसे करें? (How to Apply)
- आधिकारिक वेबसाइट www.nlm.udyamimitra.in पर जाएं।
- ‘Apply Here’ विकल्प पर क्लिक करें।
- मोबाइल नंबर से रजिस्टर और लॉगिन करें।
- आवेदन फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- योजना के तहत इच्छित योजना मॉडल चुनकर आवेदन जमा करें।
- आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देखें और डिस्बर्समेंट की जानकारी प्राप्त करें।
National Livestock Mission का महत्व और निष्कर्ष
National Livestock Mission ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा देने तथा पशुपालन में उत्पादकता और गुणवत्ता सुधारने के लिए एक पूर्ण और समग्र योजना है। यह योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। पशुपालन के इस क्षेत्र में बेहतर वैज्ञानिक समर्थन और उद्यमिता विकास से भारत घरेलू और निर्यात स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है।
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FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
1. National Livestock Mission क्या है?
यह योजना ग्रामीण भारत में पशुपालन क्षेत्र को सशक्त करने व उत्पादकता बढ़ाने के लिए शुरू की गई है।
2. योजना के तहत कितनी राशि मिलती है?
अलग-अलग परियोजनाओं के लिए 50% से 90% तक की सब्सिडी और ₹25 लाख तक की सहायता मिलती है।
3. National Livestock Mission के लिए पात्र कौन हैं?
पशुपालक, किसान उत्पादक संगठन, SHGs, JLGs, निजी उद्यमी आवेदन कर सकते हैं।
4. आवेदन प्रक्रिया क्या है?
सरकारी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
5. क्या योजना सभी राज्यों में लागू होती है?
जी हाँ, यह योजना पूरे भारत में लागू है।
