Direct Benefit Transfer Scheme भारत सरकार की डिजिटल क्रांति

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई Direct Benefit Transfer Scheme एक महत्वाकांक्षी योजना है जो सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में सब्सिडी और लाभ पहुंचाने का काम करती है। 1 जनवरी 2013 को शुरू की गई यह योजना भारत में कल्याणकारी योजनाओं के वितरण तंत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव है। इस Direct Benefit Transfer Scheme का मुख्य उद्देश्य बिचौलियों को हटाकर सीधे जरूरतमंद लोगों तक सरकारी सहायता पहुंचाना है।​

Direct Benefit Transfer Scheme Amount (राशि)

Direct Benefit Transfer Scheme के तहत विभिन्न योजनाओं में अलग-अलग राशि का प्रावधान है। वर्तमान में इस योजना के माध्यम से भारत सरकार प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजती है। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 6000 रुपये प्रति वर्ष, मनरेगा में दैनिक मजदूरी, LPG सब्सिडी में प्रति सिलेंडर सब्सिडी की राशि, छात्रवृत्ति योजनाओं में विभिन्न श्रेणियों के अनुसार राशि का भुगतान किया जाता है। महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं में अब तक 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि का वितरण हो चुका है।​

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के दौरान 47 करोड़ लाभार्थियों को 1,41,714 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई थी। Direct Benefit Transfer Scheme ने सरकारी सब्सिडी के 60% हिस्से को कवर किया है और अब तक 8.22 लाख करोड़ रुपये का वितरण हुआ है।​

Direct Benefit Transfer Scheme Benefits (फायदे)

Direct Benefit Transfer Scheme के कई महत्वपूर्ण फायदे हैं। इस योजना से भ्रष्टाचार में कमी आई है और पारदर्शिता बढ़ी है। बिचौलियों की भूमिका समाप्त होने से सही लाभार्थी तक सही समय पर सहायता पहुंच रही है। आधार सीडिंग के माध्यम से 9 करोड़ से अधिक फर्जी लाभार्थी पकड़े गए हैं, जिससे सरकार को 40 अरब डॉलर की बचत हुई है।​

यह Direct Benefit Transfer Scheme महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है क्योंकि 56% जन धन खाते महिलाओं के नाम हैं। त्वरित भुगतान, कम कागजी कार्रवाई, और SMS के माध्यम से अपडेट मिलना इसके मुख्य फायदे हैं। कृषि मशीनीकरण में भी Direct Benefit Transfer Scheme का महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे किसानों को उर्वरक और बीमा योजनाओं में सीधी सहायता मिलती है।​

Direct Benefit Transfer Scheme Eligibility (पात्रता)

Direct Benefit Transfer Scheme की पात्रता विभिन्न योजनाओं के अनुसार अलग-अलग होती है। सामान्य पात्रता मानदंडों में भारतीय नागरिकता आवश्यक है। आयु सीमा योजना के अनुसार भिन्न होती है – मनरेगा के लिए 18-60 वर्ष, वृद्धावस्था पेंशन के लिए 60 वर्ष से अधिक आयु आवश्यक है।​

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। राशन कार्ड धारक, SC/ST/OBC श्रेणी के लोग, और ग्रामीण क्षेत्र के निवासी विभिन्न योजनाओं के लिए पात्र हैं। Direct Benefit Transfer Scheme के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसे प्राथमिकता दी जाती है। बैंक खाता होना आवश्यक है, और यदि लाभार्थी का खाता नहीं है तो परिवारजन के खाते का उपयोग किया जा सकता है।​

आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)

Direct Benefit Transfer Scheme के लिए आवेदन करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं। आधार कार्ड या पहचान प्रमाण (वोटर आईडी) जरूरी है। बैंक पासबुक या कैंसिल चेक की फोटोकॉपी आवश्यक है। निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।​

राशन कार्ड या BPL कार्ड प्रस्तुत करना होता है। जन्म प्रमाण पत्र और शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र आवश्यक हैं। Direct Benefit Transfer Scheme के लिए जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और PAN कार्ड की भी जरूरत हो सकती है। लाभार्थी की लिखित सहमति और यदि बैंक खाता किसी और के नाम है तो उसकी अनुमति भी आवश्यक है।​

महत्वपूर्ण तिथियां (Important Dates)

Direct Benefit Transfer Scheme की शुरुआत 1 जनवरी 2013 को हुई थी और इसका पहला भुगतान 6 जनवरी 2013 को पुडुचेरी में जननी सुरक्षा योजना के तहत किया गया था। वर्तमान में यह योजना 328 योजनाओं और 56 मंत्रालयों में चल रही है।​

Transfer Scheme के तहत कृषि मशीनरी के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरे वर्ष चलती रहती है। उर्वरक सब्सिडी का राष्ट्रीय रोलआउट मार्च 2018 में पूरा किया गया था। शैक्षिक वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन 30 जून 2025 से शुरू हुए हैं। DBT-JRF के लिए आवेदन की अंतिम तिथि संबंधित विज्ञापनों में दी जाती है।​

आवेदन कैसे करें (How to Apply)

• सरल आवेदन प्रक्रिया: Direct Benefit Transfer Scheme के लिए आवेदन करना आसान है।
• आधिकारिक वेबसाइट: dbtbharat.gov.in पर जाएं।
• योजनाओं की सूची: विभिन्न श्रेणियों में उपलब्ध योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें:
  • किसान
  • सामाजिक सुरक्षा और पेंशनर
  • छात्र
  • महिला
• योजना का चयन: अपनी पात्रता के अनुसार उपयुक्त योजना का चयन करें।
• ऑनलाइन पंजीकरण: वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करें।
• आवेदन फॉर्म: सभी आवश्यक जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
• आधार लिंकिंग: बैंक खाते को आधार से लिंक कराना आवश्यक है।
• सहमति फॉर्म: बैंक शाखा में जाकर सहमति फॉर्म भरें।

संपर्क विवरण (Contact Details)

• संपर्क जानकारी: Direct Benefit Transfer Scheme से संबंधित जानकारी या समस्याओं के लिए निम्नलिखित संपर्क माध्यमों का उपयोग करें:
  • DBT मिशन का पता:
    कैबिनेट सचिवालय,
    4वीं मंजिल,
    शिवाजी स्टेडियम एनेक्स,
    शहीद भगत सिंह मार्ग,
    नई दिल्ली-110001
• मुख्य फोन नंबर: 011-23740714
• अतिरिक्त सचिव:
  श्री सौरभ के तिवारी
  फोन: 011-23342388
• तकनीकी निदेशक:
  सुश्री अनुपमा कुमार
  फोन: 011-23343860 (एक्सटेंशन 316)
• उप सचिव:
  श्री जय प्रकाश
  फोन: 011-23343860 (एक्सटेंशन 319)
• ईमेल संपर्क: ds-dbt@gov.in
• PFMS सहायता:
  सहायक नियंत्रक महालेखाकार श्री चंदन मित्तल
  फोन: 011-23343860 (एक्सटेंशन 311)

Conclusion

Direct Benefit Transfer Scheme भारत सरकार की एक अत्यंत सफल पहल है जिसने कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में पारदर्शिता और दक्षता लाई है। यह योजना न केवल भ्रष्टाचार को कम करती है बल्कि सही लाभार्थी तक सही समय पर सहायता पहुंचाने का काम भी करती है। Direct Benefit Transfer Scheme का विस्तार और इसकी सफलता भारत के डिजिटल इंडिया मिशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न: क्या Direct Benefit Transfer Scheme के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है?
उत्तर: नहीं, वर्तमान में आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसे प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह सही लाभार्थी की पहचान में मदद करता है।​

प्रश्न: DBT का भुगतान कितने दिनों में होता है?
उत्तर: Direct Benefit Transfer Scheme के तहत भुगतान आमतौर पर 2-4 कार्यदिवसों में हो जाता है। PFMS के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया तेज़ होती है।​

प्रश्न: एक से अधिक बैंक खातों में DBT लाभ मिल सकता है?
उत्तर: नहीं, आप अपनी पसंद के अनुसार केवल एक ही बैंक खाते में Direct Benefit Transfer Scheme का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।​

प्रश्न: DBT की स्थिति कैसे चेक करें?
उत्तर: अपने बैंक से SMS अलर्ट की सुविधा चालू करवाएं। जब भी Direct Benefit Transfer Scheme की राशि आपके खाते में आएगी तो SMS मिलेगा।​

प्रश्न: क्या राज्य सरकार की योजनाएं भी DBT में शामिल हैं?
उत्तर: हां, Direct Benefit Transfer Scheme में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की योजनाएं शामिल हैं। 180 राज्यीय योजनाओं के माध्यम से 4.59 करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिला है।​

प्रश्न: बैंक खाता बंद होने पर क्या होगा?
उत्तर: यदि आपका बैंक खाता बंद हो गया है तो तुरंत DBT सेल को सूचित करें और नया खाता लिंक कराएं। भुगतान रुक सकता है।​

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